युवा भनेको शक्ति हो । युवा शक्ति समुदाय र राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हुन् । युवालाई राज्यको अग्रसर स्रोत र परिवर्तनवाहक शक्ति पनि मानिन्छ । युवा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका अग्रदूत तथा परिवर्तनका संवाहक शक्ति हुन् । साहस, सिर्जनशीलता, सिक्ने क्षमता एवं उच्च आत्मविश्वासका कारण युवा राष्ट्रको प्रमुख धरोहरका रूपमा रहेको हुन्छ । जसलाई राष्ट्रनिर्माणको प्रमुख स्रोतसमेत मानिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय युवा नीति–२०६६ तथा संशोधित नीति–२०७२ ले तय गरेको १६–४० वर्ष उमेर समूहलाई युवाको परिभाषाभित्र पारेको छ । तर पनि नेपालको सन्दर्भमा युवालाई परिभाषामा मात्रै सीमित गरिएको छ । न त राज्यले युवा व्यवस्थापन गर्न सकेको छ, न वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्न । न त प्रयोग गर्न सकेका छन्, न युवाले राज्य भएको अनुभव गर्न पाएका छन् । सीमित युवाले अर्थ, विरासत र राजनीतिक शक्तिका आडमा आफूलाई नेपालमा व्यवस्थापन गर्न सकेका छन् । अपवादबाहेक युवा आफूले गर्व गर्नलायक भएर देशको स्वाभिमानसहित देशमै बस्न सक्ने अवस्थै अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूलाई राज्यले प्रयोग गर्न नसक्नु, उनीहरू देशमा बस्न नसक्नु भनेको देशकै लागि र युवा आफ्नै लागि विडम्बना हो ।
सन् १९९८ अगस्ट ८ देखि १२ सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको समन्वयमा पोर्चुगलको लिस्बनमा १४० राष्ट्रका युवा मामिला हेर्ने मन्त्रीको सहभागितामा विश्व सम्मेलन भएको थियो । सम्मेलनले आ–आफ्ना देशमा राष्ट्रिय युवा नीति तर्जुमा गर्ने साझा प्रतिबद्धतासहित ८८ बुँदे लिस्बन घोषणापत्र जारी गरेको थियो । सन् १९९९ डिसेम्बर १७ मा बसेको संयुक्त राष्ट्रसंघको ५४औं महासभाले उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरेपछि सन् २००० बाट सालिन्दा अगस्ट १२ मा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउन थालियो ।
नेपालमा पनि तामझामसाथ १२ अगस्टमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइन्छ । दिवस भव्य रूपमा मनाउन युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको अध्यक्षतामा ३७१ सदस्यीय ‘अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मूल समारोह समिति’ गठन गरिएको छ । मुख्य कार्यक्रमको उद्घाटन सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई प्रमुख अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरिएको छ । यस वर्षको मुख्य नारा ‘दिगो विकास लक्ष्यमा प्रगति र समृद्धि, डिजिटल प्रविधिमा युवा पहुँच’ रहेको छ । राष्ट्रसंघले सालिन्दा युवा दिवसको नारा तयार गर्ने गरेको छ । यो नारा अर्थपूर्ण बनाउन मन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय युवा परिषद् उपाध्यक्ष, मन्त्रालयसम्बद्ध निकायका कार्यकारी प्रमुख, विभिन्न संघीय मन्त्रालयका प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालस्थित कार्यालयका प्रतिनिधि, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि, सबै प्रदेशअन्तर्गत युवा परिषद्का उपाध्यक्ष, युवाकेन्द्रित संघ संस्थाका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, युवा स्वरोजगार कोष र नेपाल स्काउटका प्रतिनिधिलगायत रहेका छन् । साथै युवा तथा विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि, परिषद्सम्बद्ध युवा सञ्जालका प्रतिनिधि, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि र परिषद्का सबै जिल्लाका युवा समितिका अध्यक्षसमेत समितिमा रहेका छन् ।
खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा युवालाई राज्यको सबै नीतिगत तथा निर्णायक तहमा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि समन्वय र सहकार्य गर्न आवाज उठाउँदै यसलाई अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्न गराउन सक्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो पाइँदैन । १२ अगस्टमा र्याली निकाल्ने, भाषण गर्नेभन्दा केही परिवर्तन भएको छैन । तसर्थ, युवालक्षित कार्यक्रम गर्नुपर्ने, बिहान र बेलुकाको छाक टार्नकै लागि नेपाली युवा विदेश जानुपर्ने अवस्था छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न युवा मन्त्रालय, मन्त्रालयको युवा शाखा, युवा परिषद्ले युवालक्षित चेतना, सीपमूलक र स्वरोजगारमुखी कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।
नेपालको सन्दर्भमा जस्तोसुकै अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइन्छ । मनाइँदै छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय युवा परिषद्को आयोजनामा सप्ताहव्यापी रूपमा सरकारी निकाय, विभिन्न जातीय संगठनसम्बद्ध युवा संगठन, सामाजिक तथा गैरसरकारी युवा संगठन र राजनीतिक युवा संगठनको सहकार्यमा विभिन्न कार्यक्रम गरिन्छन् । कोरोना महामारीमा समेत भर्चुअल रूपमा दिवस मनाइयो । दिवसका अवसरमा निबन्ध लेखन प्रतियोगिता, रक्तदान, बिरुवा रोप्ने, वक्तृत्व कला, युवा संवाद, सरसफाइ अभियानलगायत कार्यक्रम गरिए ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नेपालको जनसंख्याको ४०.३ प्रतिशत युवा रहेको छ । यसलाई आधार मान्दा नेपालको कुल युवाको जनसंख्या १ करोड १७ लाख ५३ हजार ३२५ रहेको छ । कुल युवा जनसंख्याको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी आदिवासी युवा रहेका छन् । त्यो भनेको साढे ४१ लाख युवा आदिवासी छन् । केही युवा बुलेटिनका अनुसार नेपालमा कुल युवाको जनसंख्या ४२ प्रतिशत रहेको छ । जसमा नेपालको कुल युवाको जनसंख्यामध्ये ४० वर्षमुनिका ६० लाख बढी विदेशमा छन् । यसलाई आधार मानेर निम्नस्तरको रोजगारीका लागि जाने युवामध्ये ६० प्रतिशत आदिवासी छन् (आदिवासी युवा बुलेटिन–२०८०) । यसकारण समग्र देश विकास नहुनुमा अस्थिर राजनीति मुख्य कारण हो । नेपालको कुल जनसंख्याको ३० प्रतिशत दैनिक रोजीरोटीका लागि समस्यामा छन् । त्यसमा पनि ६० प्रतिशत बढी जनसंख्या आदिवासी समुदायकै छ । मुलुकका विद्यमान समस्या तथा चुनौती समुदायका हिसाबले आदिवासीमै छ ।
युवालक्षित कार्यक्रमका लागि संघमा युवा मन्त्रालय, प्रत्येक प्रदेशमा युवासँग सम्बन्धित मन्त्रालय, संघमा राष्ट्रिय युवा परिषद्, युवा स्वरोजगार कोष तथा प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला युवा परिषदले् युवालक्षित कार्यक्रमप्रति वास्ता गरेको पाइँदैन । युवाको शीर्षकमा बनेको मन्त्रालय र सम्बन्धित सरकारी निकायमा हजार बढी निजामती कर्मचारी छन् । सरकारले युवा शीर्षकमा अर्बौंं रुपैयाँ छुट्याएको हुन्छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको पक्षराष्ट्र, सदस्य राष्ट्र भएको तथा युवालक्षित कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघले तयार गरेर विश्वले युवा दिवस मनाइरहँदा नेपामा भने बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।
प्रत्येक देशमा युवाको परिभाषा फरक हिसाबले गरिएको छ । सम्बन्धित राज्यको लगानी, उसले प्रयोग गर्ने हिसाबले वर्गीकरण गरिएको छ । नेपालमा भने विश्वकै सबैभन्दा माथिल्लो उमेर समूह तोकिएको छ । यो विशेषतः राजनीतिक कारणै हो । युवाको उमेर सामान्य हिसाबले युवा भनेर परिभाषित हुनेभन्दा माथि राख्दैमा न त त्यो उमेर समूह ४० आसपासकालाई फाइदा छ, न त युवालाई नै । सामान्यतया अन्य मुलुकका युवाको उमेर बढीमा ३५ वर्षभन्दा कम छ । भारतमा १५–२९, श्रीलंका र बंगलादेशमा १५–२९, अफगानिस्तान १८–३५, माल्दिभ्स १८–२४, भुटान १३–२४, अमेरिका १५–२४, चीन १४–२९, संयुक्त राष्ट्रसंघ १५–२४ उमेर समूह रहेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा युथ भिजन–२०२५ कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना तर्जुमा भएको छ । युवा नीति र दसवर्षे युथ भिजनको लक्ष्य हासिल गर्न कार्ययोजना ल्याएर युवा मन्त्रालय राष्ट्रिय, युवा परिषद्मार्फत अगाडि बढाइएको छ । कार्ययोजनामा युवा विकासका लागि युवा उद्यम, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधरमा ऋण, विपे्रषण लगानी, युवा क्लब गठन र स्वयंसेवक परिचालन, खेलकुद विकास, नेतृत्व विकास, युवा बचाऊ कार्यक्रम र पुनःस्थापना केन्द्र स्थापनालगायतका कार्यक्रम समावेश छन् । यसमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको भूमिकामा जोड दिइएको छ । यसकारण युथ भिजनको कार्यदिशालाई लक्षित गर्दै लक्ष्य प्राप्त गर्न सोही किमिसले सालिन्दा अनुगमन गर्दै युवा दिवसका अवसरमा समीक्षासहित अगाडि बढिरहेको पाइन्छ । तर पनि राज्यले संरचनामात्रै निर्माण गरेको, संचरनामा रहेका निकायले युवासम्बन्धी कार्यमा सामान्य प्रभावसमेत पार्न सकेको छैन । कार्यालय स्थापना गरेर केही कर्मचारीका लागि कोटा व्यवस्थापन गरिएजस्तो मात्रै भएको छ । यसलाई चलायमान बनाउँदै कम्तीमा युवाको सारथि सरकारको युवा संयन्त्रले गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउन आवश्यक छ । समस्यामा परेका युवाको समस्या होस् वा शैक्षिक, स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनको सिलसिलामा आइपरेको समस्या समाधान गर्न किन पहुँच नराख्ने ?
युवामा राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताप्रतिको वफादारी, उसका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति, समानता एवं समतामूलक वितरण सिद्धान्त, संवैधानिक सर्वाेच्चता, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, विश्वव्यापी मानवअधिकारको सिद्धान्त, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, जाति, भाषा र वातावरणीय सम्पदा संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा सहअस्तित्वजस्ता आधारभूत मूल्यमान्यता प्रवर्धन गर्ने अभीष्ट युवा नीतिले लिए पनि बढीभन्दा बढी २० देखि २९ वर्ष समूहका युवा बेरोजगार छन् । नेपालमा सालिन्दा पाँच लाख युवा श्रम बजारका लागि तयार हुन्छन् । तर, यसको केही प्रतिशतले मात्र रोजगारी पाउँछन् । बढीमा ५० हजार युवा देशमा केही न केही काममा संलग्न हुन्छन । बाँकी साढे चार लाख युवा भने विदेश जाने तयारीमै हुन्छन् ।
खासगरी १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवाको बहुआयामिक विकासको अवस्थालाई विश्लेषण गरी तयार पारिएको युवा विकास सूचकांक (२०१६) मा विश्वका १८३ मुलुकमध्ये नेपाल ७७औं स्थानमा थियो । यसले नेपाललाई युवा विकासको मध्यम स्तरमै राखेको थियो । चीन ११८, भारत १३३, बंगलादेश १४६ र पाकिस्तान १५४औं स्थानको तुलनामा नेपालको अवस्था राम्रै देखिन्थ्यो । आठ वर्ष बितिसक्दासमेत नेपालका युवाको अवस्था सुधारिएको छैन । झन्झन् खस्कँदो छ । बेरोजगारी र कुलत दर कहालीलाग्दो छ । विश्वको जनसंख्या आठ अर्ब बढी छ भने युवाको जनसंख्या तीन अर्ब बढी । एसियामा कुल जनसंख्या ४ अर्ब ४५ करोड रहेको छ भने युवा (१५–३५ वर्ष)को जनसंख्या २ अर्ब ७ करोड रहेको छ ।
नेपालमा युवा जनसंख्याको हिस्सा ठूलो छ । यो उमेर समूहबाटै मुलुकले प्राप्त गर्ने जनसांख्यिक लाभांश भने लिन सकिरहेको छैन । यसो हुनुमा युवामा गुणस्तरीय, रोजगारमूलक शिक्षा अभाव, व्यावसायिक सीप र प्रविधिमा न्यून पहुँच, बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारी, युवा पलायन, कमजोर स्वास्थ्य, पोषण र मनोबल, युवामैत्री लगानी र उधमशील वातावरण अभाव, लैंगिक, क्षेत्रीय, जातीय असमानता आदि नेपाली युवाका प्रमुख समस्या हुन् । सालिन्दा पाँच लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा मुलुकभित्र रोजगारीका यथेष्ठ अवसर सिर्जना नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमै निर्भर रहनुपर्छ । तीन वर्षको अवधिमा मात्रै २२ लाख युवा रोजगारीका लागि वैदेशिक श्रममा गएका छन् । उनीहरूले मासिक १ खर्ब २० अर्बदेखि ३० अर्बसम्म रेमिट्यान्स नेपाल पठाउँछन् । तर, यत्तिका धेरै श्रमको मिहिनेतको फल भने विदेशमै पुग्छ । रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको केही महिनामै खाद्यान्न, लत्ताकपडा, फलफूललगायत खरिदमा पैसा पुनः विदेशै पुग्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मात्रै २३ अर्ब बढीको फलफूल, साढे ४५ अर्बको खाद्यान्न आयात गरिएको तथ्यांक छ ।
यसैगरी, नेपालमा उत्पादित प्याजले तीन महिनामात्रै धान्न सक्छ । बाँकी विदेशबाटै आयात गरिन्छ । यसकारण जति नै रेमिट्न्यास भित्रिए पनि भित्रिएको केही महिनामै विदेश पुग्दा, दीर्घकालीन विकास र व्यवस्थापनमा ज्यादै चुनौती देखिन्छ । रेमिट्यान्स भित्रिनुमा ६० लाख युवा औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । तीमध्ये करिब ७५ प्रतिशत अदक्ष कामदार छन् । यसर्थ, उनीहरूको आम्दानी निकै कम छ । युवा अर्धबेरोजगारीको दर ३६ प्रतिशत छ । युवासँग सम्बन्धित विषयलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक र सामाजिक दुवै क्षेत्रबाट आवाज उठाउने गरिए पनि पर्याप्त देखिँदैन । यसकारण युवाको सवाल राज्यमा स्थापित गर्न र उनीहरूलाई नेपालमै कारिन्दाका रूपमा स्थापित गर्न अबको युवा संस्था तयार हुनुपर्छ ।
विगतको तथ्यांक हेर्दा शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति पत्र लिएर ३० हजार विद्यार्थी सालिन्दा बिदेसिन्छन् । यसलाई आँकलन गर्दा वार्षिक ३० अर्बभन्दा धेरै रुपैयाँ बिदेसिने गरेको छ । अध्ययनका नाममा सालिन्दा बिदेसिने विद्यार्थी १७ देखि २५ वर्षसम्मका छन् । माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्णपश्चात् दस जोड दुई उत्तीर्ण गरेर बिदेसिने प्रवृत्ति रोक्नु राज्यले स्वरोजगार स्थापना गर्नुपर्छ । देशमा आधारभूत सीप, आयआर्जनमूलक शिक्षामा ध्यान दिन आवश्यक छ । वर्तमान अवस्थामा गरिने विदेशी भाषामा घोकन्ते शिक्षाका कारण देशमा विद्यार्थीले भविष्य देखेका छैनन् । तर, तिनै विदेश जाने विद्यार्थीले विदेशमा सामान्य होटलमा सामान्यभन्दा सामान्य काम गर्न बाध्य छन् । यो प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि राजनीतिक स्थिरता न्यूनतम आवश्यकता हो । यसबारे राजनीतिक नेतृत्व, सरकार र सरकारी निकायले समीक्षा गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान ढिला गर्न हुँदैन ।
(लेखक : वर्ल्ड इन्डिजिनियस ककसका पूर्वसदस्य, वाइसियल नेपालका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य तथा आदिवासी जनजाति युवा महासंघको संस्थापक केन्द्रीय सचिव हुनुहुन्छ ।)
