संवत् २०५९ माघमा सरकार र माओवादीबीच भएको युद्धविरामको सम्झौताले अछामका पत्रकार दीपक थापालाई ठूलो राहत दियो । दुई महिनादेखि आफ्नै घरमा माओवादीद्वारा नजरबन्दी बनाइएका थापा स्वतः मुक्त भए । ०५९ मंसिरमा सदरमुकामभन्दा केही टाढाको आफ्नो घर गएका बेलामा माओवादीहरूले बखेडा झिकेर उनलाई गाउँ छाडेर अन्यत्र कतै नजान आदेश दिएका थिए ।
यो आदेश दिनुअघि माओवादीले उनीसँग सोधपुछ गरेका थिए– कस्तो समाचार लेख्छस् ? हाम्रै विरोधमा लेख्ने त होला नि ? विचरा एक्ला पत्रकार । बन्दुकेका अगाडि के बोल्नु भनेर रोकिँदारोकिँदै पनि उनीहरूले थापालाई तीन थप्पड लगाए । उनले आफूलाई परेको पीर आफ्नो पत्रिका र आफ्ना साथीहरू कसैलाई सुनाउनसमेत पाएनन् ।
०५९ फागुनमा द्वन्द्वबारे कसरी रिपोर्टिङ गर्ने भन्ने विषयमा तालिम लिन आएका बखत उनको सबैभन्दा ठूलो चासो थियो– आफूले भोग्नुपरेको जस्तो समस्याबाट कसरी मुक्ति पाउने ?
दीपकसँग भेट भएको एक वर्षपछि कञ्चनपुरमा भएको अर्काे यस्तै तालिममा बाजुराका एकजना पत्रकारले आफ्ना साथीको समस्या सुनाए । पूर्वी बाजुराको कोल्टीमा सञ्चालित सरकारी शिविरमा प्रहरीले अनाहकमा दुःख दिएको गुनासो शिविरमा आउने मानिसले गरे । प्रहरीले स्थानीय मानिसलाई लाठीले पिटेको आफ्नै आँखाले देखेपछि कोल्टीका एकमात्र पत्रकार छक्क मल्लले ०६० पुसको अन्तिम साता समाचार लेखे ।
बाजुरामा आक्कलझुक्कलमात्र पत्रिका पुग्छ । तर सौभाग्य हो कि दुर्भाग्य, उनले लेखेको समाचार स्याटेलाइटमार्फत प्रसारण हुने एउटा टीभी च्यानलले पढिदिएछ । सो खबर सुन्नेबित्तिकै डीएसपी सुदीप आचार्य र निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्रराज पौडेलको रिसको पारो चढ्यो । उनीहरूले मल्ललाई पक्डेर ल्याउन प्रहरीलाई आदेश दिए । प्रहरीले मल्ललाई पक्डेर पूरा एक दिनको बाटो हिँडाएर सदरमुकाम मार्तडी पुर्यायो जहाँ डीएसपी र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उनको भाले सातो टिपे ।
पुसको त्यो रात उनले प्रहरी कार्यालयको चिसो छिँडीमा माओवादीहरूसँगै बिताए । भोलिपल्ट सहायक प्रजिअले रातो मसी भएको आफ्नो कलमले यस्तै बेहोरा लेखे– मैले सो समाचार हल्लाका भरमा लेखेको हुँ । त्यसैले त्यो समाचारको खण्डन गर्छु । सहायक प्रजिअले मल्ललाई आदेश दिए, ‘यस्तै बेहोराको खण्डन लेख । मलाई देखा । अनि तेरो पत्रिकामा पठा ।’
विचरा मल्ल खण्डन पठाउँछु भन्ने वाचा गरेपछि मात्र हिरासतमुक्त भए । मुक्त भएपछि अरू साथीहरूले आफ्नै आँखाले देखेर लेखेको समाचारको खण्डन गर्नुहुँदैन भनेपछि उनले सो खण्डन भने पठाएनन् ।
बितेका एक वर्षमा काठमाडौं बाहिरका झन्डै डेढ सयजना पत्रकारले नौ वर्षयता भोग्नुपरेका यस्ता समस्या सुनाए । हुन त जिल्लाका पत्रकारहरूले यसै पनि धेरै समस्या भोग्नुपरेको थियो । सानो ठाउँ, प्रशासनको दबाब छँदै थियो । त्यसमाथि माओवादीले टेलिफोन भत्काउने अभियान थालेपछि त पत्रकारहरूको हातै भाँचिएबराबर भयो । आफ्नो टेलिफोनबाट समाचार पठाउने कुरै भएन ।
पत्रकारहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टेबुलमा रहेको जिल्लाभरिको एकमात्र फ्याक्स मेसिनमार्फत समाचार पठाउनुपर्ने भयो । यसरी समाचार पठाउन बाध्य पत्रकारहरूको गुनासो थियो– प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समाचार पढ्छ र उसलाई चित्त नबुझेका कुरा सच्याउन (होइन बिगार्न) लगाउँछ । त्यति नगरेमा समाचार पठाउन पाइँदैन । समाचारदाताले लेखेको कुरा सबैभन्दा पहिले उसको सम्पादकले हेर्ने र त्यसलाई परिमार्जन गर्ने विश्वव्यापी चलन नेपालका धेरै ठाउँमा फेरियो ।
विचरा मल्ल खण्डन पठाउँछु भन्ने वाचा गरेपछि मात्र हिरासतमुक्त भए । मुक्त भएपछि अरू साथीहरूले आफ्नै आँखाले देखेर लेखेको समाचारको खण्डन गर्नुहुँदैन भनेपछि उनले सो खण्डन भने पठाएनन् ।
०५९ सालमा जुम्लाको सदरमुकाममा माओवादीले आक्रमण गरेपछि त्यहाँका पत्रकारले निकै ठूलो सास्ती खानुप¥यो । उनीहरूलाई समाचार पठाउन रोक लगाइयो । त्यसअघि संकटकाल सुरु हुनेबित्तिकै संखुवासभाका पत्रकारहरूलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उनको अफिसमा भएको भ्रष्टाचारको समाचार लेखेको रिस फेरे । उनले विनाकारण, विनाकानुनी कारबाही पत्रकारहरूलाई लामो समयसम्म थुनाए ।
संकटकालको ठूलो मार भोग्नेमा पत्रकारहरू नै थिए । त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट ‘पत्रकारहरूका सिकारी’ को पदवी पाएका थिए । सिकारी प्रधानमन्त्री हटाइए । समय बित्दै जाँदा एकताकाका पत्रकारहरूका सिकारी पत्रकारहरूको गिरफ्तारीको विरोध गर्दै उनीहरू थुनिएको प्रहरी थानामा पुगेर ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्ने अवसर आयो । तर, उनको भूतले पत्रकारहरूलाई अहिले पनि नराम्रोसँग सताइरहेको छ ।
पत्रकारहरूले समाचार संकलनका बेलादेखि नै समस्या भोग्नुपरेको छ । माओवादीहरूले गाउँ जान प्रतिबन्ध लगाएका कारण पत्रकारहरूलाई ती ठाउँको समाचार संकलनमा अप्ठ्यारो परेको छ । उनीहरूले ‘प्रतिक्रियावादी कित्ता’ का ‘भरौटे’ भनी पत्रकारहरूलाई सफाया गरिदिने धम्की दिनु सामान्यजस्तै भएको छ । कति पत्रकार उनीहरूका सिकार भइसकेका छन् । कति आफू कार्यरत ठाउँ छाडेर अन्यत्र जान बाध्य छन् ।
नागरिक हक अधिकारको सुरक्षार्थ खटिएको सुरक्षा फौजबाट पनि पत्रकारहरू कम त्रसित छैनन् । गत वर्ष डोटीको मुडभरामा स्कुलमा गोली चलाएर चारजना विद्यार्थी मारेको समाचार संकलन गर्न पत्रकारहरूलाई निकै गाह्रो पर्यो । उनीहरूले पत्रकारलाई धम्क्याए– तिमीहरू कलम चलाउँछौ । हामी बन्दुक । कसको हतियार बलियो रहेछ, हेरौंला ।
मुडभराको समाचार डोटीमात्र होइन, छिमेकी जिल्ला डडेलधुराका पत्रकारहरूले पनि संकलन गरे । तर, उनीहरूले त्यसो गरेको थाहा पाएपछि डडेलधुरामा प्रहरी र सेनालाई पत्रकारलाई गर्नु नगर्नु गरे । पत्रकारले पठाउन लागेको समाचारको कपी प्रहरीले लग्यो, पछि फोटोकपी गरेरमात्र फर्कायो । (अर्थात् रिपोर्टरले पठाएको समाचार सम्पादकले भन्दा पहिले सुरक्षाफौजले पढ्ने चलन अझै जिउँदै छ ।)
समाचार लेखिसकेपछिको अवस्था झन् गम्भीर छ । मुडभराको घटनापछि त्यस सम्बन्धमा अन्यत्रका पत्रकारहरूले पनि कान ठाडा पारे । त्यस घटनामा घाइते भएका विद्यार्थीलाई उपचारका लागि नेपालगन्ज ल्याएको कुरा थाहा पाएपछि उनीहरूले घाइतेसँग कुरा गरे र सुरक्षाफौजका कारबाहीबारे थप विवरण आ–आफ्ना सञ्चारमाध्यममा पठाए, जसले विश्वभरिका पाठक र श्रोतालाई झसंग बनायो ।
त्यसपछि सुरक्षाफौजले डोटीका पत्रकारलाई समाचार कसले पठाएको, किन पठाएको भनेर धम्क्याए । बिचरा डोटीका पत्रकारहरूले आफ्ना ठाउँमा उत्पत्ति नभएको समाचारका लागि पनि आतंकित बन्नुपर्यो ।
समाचार छापिएपछि पत्रकारहरूले नचिताएका ठाउँबाट पनि आलोचना र खप्की सहनुपरेको छ । मुडभरा घटनाबारे ज्यानको बाजी थापेर त्यहाँ भएका गलत कामबारे दुनियाँलाई जानकारी दिने पत्रकारहरूले बालअधिकारवादीबाट खप्की खानुपर्यो ।
उनीहरूका विचारमा नेपालगन्जमा अस्पतालमा भर्ना भएका विद्यार्थीसँग कुरा गरेर जुन समाचार छापियो त्यो नछापिनुपथ्र्याे रे । उनीहरूको तर्क छ, त्यसो गर्दा ती विद्यार्थीको ज्यानमा राज्यबाट खतरामा पुग्छ रे । काठमाडौंमा बस्ने बालअधिकारवादीहरू अस्पताल भर्ना भएका विद्यार्थीलाई उनीहरूले समाचारदातासँग बोलेका कुराका आधारमा राज्यले दुव्र्यवहार गर्नुहुँदैन भनेर दबाब दिनुका सट्टा पत्रकारलाई तिनका बारेमा समाचार नलेख भनेर दबाब दिन्छन् ।
मुडभरामा के भएको थियो भन्ने कुरा जान्न त्यसका प्रत्यक्षदर्शी विद्यार्थी जति भरपर्दाे स्रोत अरू केही हुन सक्दैनथ्यो । त्यस घटनाको वर्णन उनीहरूले जति मर्मस्पर्शी ढंगले अरू कसैले पनि गर्न सक्दैनथ्यो । तैपनि बालअधिकारवादीहरू आफूले जुन समाचारबाट त्यस घटनाको गम्भीरता थाहा पाए, त्यही समाचारका लागि पत्रकारहरूलाई दोषी ठान्छन् । स्कुलमा भएका ज्यादतीको पर्दाफास गर्ने पत्रकारहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाएर ती विद्यार्थीको सुरक्षा (असुरक्षा महसुस भएको थियो भने) का लागि सशक्त दबाब सिर्जना गर्ने हिम्मत नभएकाहरू उल्टो पत्रकारको आलोचना गर्छन् । जानेर हो वा नजानेर उनीहरू बालअधिकारका घटनामा त्यस्तो अधिकार हनन गर्नेहरूको स्वार्थ संरक्षण गर्न र पत्रकारहरूलाई बालअधिकारको संरक्षणका कामबाट विमुख पार्न आफ्नो शक्ति, समय र साधन खर्च गर्छन् ।
वास्तवमा बालअधिकारवादीहरूले चाहेजस्तो पत्रकारहरूले त्यस घटनाबारे बारम्बार विभिन्न स्रोतका आधारमा समाचार नबनाएको भए सुरक्षाफौजले गल्ती स्वीकार गर्ने थिएन । उनीहरूमाथि त्यस्तो दबाब सिर्जना हुने थिएन ।
हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा कार्यरत धेरैजसो पत्रकारहरू उनीहरूका लागि नभइनहुने सुविधाबाट पनि वञ्चित छन् । अरू देशमा आफ्नो सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तालिम नलिएका पत्रकारहरूलाई युद्धक्षेत्रमा पठाइँदैन । उनीहरूको बीमा गरिएको हुन्छ । तर, नेपाली पत्रकारहरू यी दुवै सुविधाबाट वञ्चित छन् । त्यसैले पत्रकारहरूले पन्छाउन सकिनेखालका समस्या पनि भोग्नुपरेको छ, मारिएका पत्रकारका परिवारको पढाइ र लालनपालनका लागि शुभचिन्तकमा पूर्ण रूपमा आश्रित हुनुपरेको छ ।
काठमाडौंजस्तो सबैले देख्ने ठाउँमा भएको, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादीले नजिकबाट अवलोकन गरेको, एक गोली पनि नचलेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको समाचार कभर गर्ने पत्रकारहरूले त आफ्नो काम निर्वाध रूपमा गर्न पाएका छैनन् भने मानवअधिकारवादीको पहुँच नपुगेका, दुर्गम र बन्दुकबाहेक अरूको भाषा नबुझिने शक्तिहरू युद्ध गरिरहेका ठाउँमा काम गर्ने पत्रकारहरूको अवस्था कस्तो होला सजिलै विचार गर्न सकिन्छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले गरेका प्रयासले पत्रकार, त्यसमाथि पनि जिल्लामा कार्यरत पत्रकारहरूका समस्या कम गर्न केही हदसम्म मद्दत मिलेको छ । तर, पत्रकाका दुःखका दिन अस्ताएका छैनन् । यो दुःख पत्रकारहरूको मात्र होइन, सही कुरा जान्न पाउने हरेक नागरिकको दुःख हो । युद्धरत पक्षले युद्धका नियम पालना नगरेसम्म, युद्धक्षेत्रमा जाने पत्रकारहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि तालिम नपाएसम्म र उनीहरूको बीमा नभएसम्म यो दुःख रहिरहनेछ ।
